उत्तराखंड के आला प्रशासनिक अधिकारियों से मिला केजीसीसीआई का प्रतिनिधिमंडल

काशीपुर। कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (काशीपुर) का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने, जिसका नेतृत्व अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने किया, उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव, आनन्द बर्धन (आई.ए. एस.), प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, विनय शंकर पाण्डे (आई.ए.एस.), और प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण तथा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के चेयरमैन, आर. के. सुधांशु (आई.ए.एस.) एवं प्रमुख सचिव, ऊर्जा, डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम् (आइ.ए.एस), प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, सौरभ गहरवार (आई.ए.एस.), सदस्य सचिव, उत्तराखएण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, डॉ. पराग मधुकर धकाते (आई.एफ. एस.) से भेंट की। इस बैठक का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना और उनके समाधान हेतु आग्रह करना था।      प्रतिनिधिमंडल ने उपरोक्त आला प्रशासनिक अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के औद्योगिक विकास की गति देने वाले विजन को मूर्त रूप देने के लिए एवं राज्य में और अधिक निवेश लाने हेतु अनेक सुझाव दिए। चर्चाएँ अत्यंत सकारात्मक माहौल में हुई और अधिकारियों द्वारा मुख्य विषयों पर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। चैम्बर द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु औद्योगिक फीडरों से जोड़ना। जनपद ऊधम सिंह नगर में पावर सब स्टेशनों के रख-रखाव, क्षमता वृद्धि और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। एल्डिको-सिडकुल औद्योगिक पार्क, सितारगंज की विद्युत आपूर्ति लाइन और सब स्टेशन की समस्याओं का समाधान। सितारगंज से एल्डिको-सिडकुल औद्योगिक पार्क तक की सड़क का चौड़ीकरण। जनपद ऊधम सिंह नगर में सीडा द्वारा उद्योगों के नक्शे पास होने के बावजूद जिला विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य रुकवाने की समस्या। औद्योगिक प्लॉटों को फ्री-होल्ड करना। उत्तराखण्ड में राज्य भूजल बोर्ड का गठन और भूजल निकासी शुल्क का युक्तिसंगत निर्धारण। राज्य में इथेनॉल पर डिनैचुरेशन शुल्क कम करना। राज्य में कार्यरत कृषि आधारित उद्योगों पर लागू मंडी शुल्कविकास उपकर को उत्तर प्रदेश के अनुरूप करना। उत्तराखण्ड नगर निकायों में सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को भवन कर से मुक्त करना। राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे अनावश्यक टैक्स, सेस, ड्यूटी और रॉयल्टी से निजात दिलाना। राज्य की सोलर पालिसी में नए सोलर प्लांटों को उत्साहित करने हेतु आवश्यक परिवर्तन करना, शामिल थे।
कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस सकारात्मक वार्ता और सहयोग के आश्वासन के लिए अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त की कि उठाए गए मुद्दो पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष पवन अग्रवाल के साथ निवर्तमान अध्यक्ष अशोक बंसल, महासचिव नितिन अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष विनीत कुमार संगल, बाँके बिहारी गोयंका, नवीन झांजी, जोनल चेयरमैन, सितारगंज आर. के. गुप्ता, अपूर्व जिंदल और संजय सिंह थे।