क्या भारत में वरिष्ठ नागरिक होना अपराध है?

भारत के वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष की आयु के बाद चिकित्सा बीमा के लिए पात्र नहीं होते, उन्हें EMI पर लोन नहीं मिलता। ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता। उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता, इसलिए वे जीवनयापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने रिटायरमेंट की आयु यानी 60-65 तक सभी कर, बीमा प्रीमियम का भुगतान किया था। अब वरिष्ठ नागरिक बनने के बाद भी उन्हें सभी करों का भुगतान करना होगा। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना नहीं है। रेलवे/हवाई यात्रा पर 50% छूट भी बंद कर दी गई है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि राजनीति में वरिष्ठ नागरिक विधायक, सांसद या मंत्री हैं, उन्हें हर संभव लाभ दिया जाता है और उन्हें पेंशन भी मिलती है। मैं यह समझने में विफल हूं कि अन्य सभी (कुछ सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर) को समान सुविधाओं से वंचित क्यों किया जाता है। कल्पना कीजिए, अगर बच्चे उनकी परवाह नहीं करेंगे, तो वे कहां जाएंगे। अगर देश के बुजुर्ग चुनाव में सरकार के खिलाफ जाते हैं, तो इसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ेगा। सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे।वरिष्ठ नागरिकों के पास सरकार बदलने की शक्ति है, उन्हें नज़रअंदाज़ न करें। उनके पास सरकार बदलने का जीवन भर का अनुभव है। उन्हें कमज़ोर न समझें! वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए बहुत सी योजनाओं की ज़रूरत है। सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के बारे में कभी नहीं सोचती। इसके विपरीत, बैंकों की ब्याज दरों में कमी के कारण वरिष्ठ नागरिकों की आय कम हो रही है। अगर उनमें से कुछ को परिवार और खुद का भरण-पोषण करने के लिए मामूली पेंशन मिल रही है, तो उस पर भी आयकर देना पड़ता है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को कुछ लाभों के लिए विचार किया जाना चाहिए:
(1) 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को पेंशन दी जानी चाहिए
(2) सभी को उनकी हैसियत के अनुसार पेंशन दी जानी चाहिए
(3) रेलवे, बस और हवाई यात्रा में रियायत।
(4) सभी के लिए अंतिम सांस तक बीमा अनिवार्य होना चाहिए और प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।
(5) वरिष्ठ नागरिकों के न्यायालयीन मामलों को जल्दी निर्णय के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
(6) सभी सुविधाओं के साथ हर शहर में वरिष्ठ नागरिकों के घर।
(7) सरकार को 10-15 साल पुरानी पुरानी कारों को स्क्रैप करने के नियम में संशोधन करना चाहिए।
यह नियम केवल व्यवसायिक वाहनों पर लागू होना चाहिए। हमारी कारें लोन पर खरीदी जाती हैं और हमने 10 साल में केवल 40 से 50000 किलोमीटर ही इस्तेमाल की हैं। हमारी कारें नई जैसी ही हैं। अगर हमारी कारें स्क्रैप की जाती हैं, तो हमें नई कारें दी जानी चाहिए।

मैं सभी वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं से अनुरोध करता हूं कि इसे सभी सोशल मीडिया पर शेयर करें। आइए आशा करते हैं कि यह सरकार, जो हमेशा ईमानदार रहती है और “सबका साथ, सबका विकास” की बात करती है, उन लोगों की बेहतरी के लिए कुछ करेगी जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है और अब अपने यौवन से बाहर आ चुके हैं। -हरीश कुमार  सिंह, अध्यक्ष  वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति, काशीपुर

मानव गरिमा

मुकुल मानव- सह संपादक

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