काशीपुर। हाईकोर्ट नैनीताल को रामनगर क्षेत्र में स्थानांतरित किये जाने की मांग करते हुए काशीपुर बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। एसोसिएशन अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे एवं सचिव नृपेंद्र कुमार चौधरी द्वारा प्रेषित ज्ञापन में कहा गया कि हाईकोर्ट नैनीताल को हल्द्वानी में जिस स्थान पर स्थानांतरित किया जाना था, उस पर भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की आरसी समिति द्वारा वन भूमि के हस्तांतरण की अनुमति प्रदान नहीं की गई है तथा उत्तराखंड राज्य सरकार को इसके अलावा राज्यसभा की भूमि तलाशने का सुझाव दिया गया। एसोसिएशन चाहती है कि हाईकोर्ट रामनगर के आसपास ग्राम आमपोखरा , पीरूमदारा, रेशम बाग, छोई, बन्नाखेड़ा या बैलपड़ाव में आ जाए। यहां राजस्व भूमि भी उपलब्ध है। साथ ही उक्त स्थान रेलवे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं। निकट ही पन्तनगर में हवाई सेवा भी उपलब्ध है। उक्त स्थान गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊं मण्डल के मध्य स्थित हैं। इसके अलावा रामनगर एवं काशीपुर में शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु अच्छे स्कूल, कॉलेज तथा सरकारी एवं प्राईवेट हॉस्पिटल भी उपलब्ध हैं। बिजली एवं पानी की भी पर्याप्त उपलब्धता है। रामनगर की भौगोलिक स्थिति भी अन्य जगहों की अपेक्षा अनुकूल है। रामनगर का वातावरण बहुत अच्छा सदाबहार एवं सुहावना है। गर्मी व सर्दी का ज्यादा प्रकोप नहीं है। भूस्खलन एवं बाढ़ का भी कोई खतरा नहीं है।
वादकारियो एवं अधिवक्ताओं का रामनगर पहुंचना सुगम सरल व सस्ता है। वादकारियो व अधिवक्ताओं के खान-पान व ठहरने का खर्चा भी अन्य स्थानों की तुलना में काफी कम है। रामनगर पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना की मूल अवधारणा को भी पूरा करता है। जब से
उत्तराखण्ड राज्य बना है रामनगर क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है, जबकि राज्य में बाकी सभी जगह शहरों का विस्तारीकरण हुआ है। कई शहरो में सिडकुल आने से भी विकास हुआ, लेकिन रामनगर सबसे उपयुक्त व सुरक्षित स्थान होने के बावजूद विकास के नाम पर पिछड़ रहा है। ऐसे में यदि हाईकोर्ट रामनगर क्षेत्र में स्थापित होता है तो राज्य के केन्द्र में होने के कारण सभी जगहों से आने-जाने में उपयुक्त रहेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर काशीपुर बार एसोसिएशन हाईकोर्ट नैनीताल को रामनगर क्षेत्र में स्थानान्तरित किए जाने की मांग प्रमुखता से करती है।
मुकुल मानव- सह संपादक
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