काशीपुर। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव जितेंद्र सरस्वती ने धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार को 3 साल का नहीं पूरे 8 साल का जवाब देना होगा। पीसीसी सचिव सरस्वती ने कहा कि भाजपा के पिछले 8 वर्षों में राज्य की महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामले देश के पर्वतीय राज्य में सबसे ऊपर हैं। रोजगार देने का दम भरने वाली भाजपा सरकार आज नौजवानों का पलायन रोकने में नाकाम है। कांग्रेसी नेता सरस्वती ने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग 50 हजार से अधिक सरकारी पद खाली हैं, लेकिन सरकारी विभागों में आउटसोर्स और संविदा पर नौकरी लगाकर लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। सरकार का 3 नहीं 8 वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक है। रोजगार देने के नाम पर रोजगार छीनने की साजिश भाजपा सरकार कर रही है। पीसीसी सचिव सरस्वती ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में चाहे त्रिवेंद्र हो, तीरथ हो या धामी सरकार हो, राज्य पर कर्ज बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2017 में 35 हजार करोड़ का कर्ज था जो अब बढ़कर 95 हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, जबकि पलायन, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की नाकामी किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस प्रदेश सचिव सरस्वती ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस सरकार को 3 साल का जश्न मनाने से पहले उत्तराखंड की जनता को 8 साल का हिसाब देना होगा। सरस्वती ने कहा कि उत्तराखंड में करीब 1762 गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, जो बजट सरकार ने पेश किया है उसकी अभी तक 45% राशि भी खर्च नहीं हो पाई। ऊर्जा प्रदेश का दावा करने वाली सरकार ऊर्जा विभाग के 581 करोड़ में से केवल 40 फ़ीसदी ही खर्च कर पाई क्यों ? अफसोस का विषय है कि प्रदेश को गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का दावा करने वाली सरकार का लोक निर्माण विभाग केवल 62 प्रतिशत बजट ही खर्च कर पाया, आखिर क्यों? सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार समाज कल्याण विभाग के 158 करोड़ में से केवल 8.26 फ़ीसदी ही खर्च कर पाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता जागरूकता के लिए जानी जाती है, पिछले केवल 3 वर्ष की उपलब्धियां का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार को अपने 8 साल के शासनकाल का जवाब देना ही होगा।
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