देहरादून। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशभर की आशाएं 18 से 20 नवंबर तक सचिवालय पर महापड़ाव करेंगी। इससे पहले 11 नवंबर से शुरू हुई प्रदेशव्यापी हड़ताल के तहत आज गुरुवार को दूसरे दिन भी आशाओं का धरना-प्रदर्शन जारी रहा। आशाएं जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालयों और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही हैं। उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकत्री यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष शिवा दुबे के अनुसार, आशाओं की मांगों पर लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तीन मार्च 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशाओं के प्रतिनिधिमंडल को मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया था। 42 हजार रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन देने की मांग
इसके लिए हाईपावर कमेटी का गठन भी किया गया, लेकिन अब तक मानदेय बढ़ाने पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। यूनियन की प्रमुख मांग आशाओं को 42 हजार रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन देने की है। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआइ), सेवानिवृत्ति पर पेंशन और पांच लाख रुपये एकमुश्त भुगतान देने की मांग भी उठाई गई है। स्वास्थ्य केंद्रों में आशा घर बनाने और आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग भी शामिल है।आशाओं को वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग से तीन हजार रुपये मासिक मानदेय और 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि मिलती है। यूनियन ने इस भुगतान को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से कराने के आदेश का विरोध किया है। उसकी मांग है कि मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान पहले की तरह स्वास्थ्य विभाग से ही किया जाए। यूनियन की कोषाध्यक्ष कलावती और महामंत्री लोकेश ने कहा कि मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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