काशीपुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री एवं पीसीसी सदस्य अलका पाल ने कहा विगत दिनों केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा संसद में विधानसभा और लोकसभा में 33% महिला आरक्षण के विषय में अध्यादेश पास किया गया था, जिसका लाभ विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को प्राप्त होना है। लंबे समय के बाद भी अभी तक इस अध्यादेश को लागू नहीं किया गया है, जिसका लाभ देश की आधी से अधिक आबादी को अभी तक प्राप्त नहीं कर पा रहा है। महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इस विषय में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपे जाने के दौरान उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अलका पाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को कानून बनाने की जल्दी रहती है, लेकिन उसका लाभ आम जनता तक पहुंचे, इसकी उसकी कोई परवाह नहीं है। कश्मीरी पंडितों को पुनः स्थापित करने के नाम पर हटाई गई धारा 370 के बाद भी आज कश्मीर में अलगाववादी सर उठा रहे हैं। बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार में आज भी महिला शोषण और अत्याचार का ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में स्थानीय चुनाव में महिलाओं को 33% का आरक्षण लागू किया था, जिसका का लाभ आज महिलाओं को मिल रहा है। वहीं महानगर महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूजा सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती। महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकारों की चुप्पी इनकी कथनी और करनी को बताती है। महिला अध्यादेश को यथाशीघ्र लागू करवाने का आदेश जारी हो जिससे आगामी चुनाव में महिलाओं को उनकी भागीदारी के अनुसार आरक्षण प्राप्त हो सके।
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