काशीपुर। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव जितेंद्र सरस्वती ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड ऊर्जा निगम के बिजली की दरों में 5.62 % तक की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकार कर उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को जोर का करंट लगाया है। पहले रसोई गैस के सिलेंडर पर 50 रुपये की बढ़ोत्तरी और बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी सरकार की हिटलर शाही है। राज्य विद्युत नियामक आयोग उत्तराखंड सरकार के अधीन है। बिजली की दर बढ़ने से प्रदेश के 27 लाख उपभोक्ताओं पर किसका असर पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर अघोषित विद्युत कटौती से पूरा प्रदेश ग्रीष्मकाल के आरंभ होते ही त्राहि-त्राहि कर रहा है। पीसीसी सचिव सरस्वती ने कहा कि लो वोल्टेज, बार-बार बिजली ट्रिपिंग की समस्या से जनता बेहाल है। एक तरफ उत्तराखंड बिजली उत्पादन में अग्रणी है, जिसका लाभ दूसरे राज्यों को मिल रहा है, बावजूद इसके उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं पर सरकार की दोहरी मार पड़ रही है। विगत अप्रैल से अब तक दो बार बिजली के दामों में बढ़ोत्तरी किया जाना अफसोस का विषय है। कांग्रेसी नेता सरस्वती ने आरोप लगाते हुए कहा की रसोई गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थों के बढ़ रहे दाम भाजपा सरकार की नाकामियों को दर्शाते हैं। सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा सरकार जनता पर निरंतर महंगाई का चाबुक चला रही है। कांग्रेस भाजपा सरकारों की जन विरोधी नीतियों का विरोध करती रहेगी।
सह संपादक मानव गरिमा
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