उधमसिंहनगर। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद उधम सिंह नगर के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिकन्द कुमार त्यागी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।राष्ट्रीय लोक अदालत का कुशल संचालन योगेन्द्र कुमार सागर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में किया गया।इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय स्थित न्यायालयों एवं बाह्य स्थित न्यायालयों को सम्मिलित करते हुए कुल 21 लोक अदालत पीठों (Benches) का गठन किया गया।इन पीठों में विभिन्न न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को सम्मिलित किया गया।
इन लोक अदालत पीठों में मुख्य रूप से श्रीमती मीना देउपा (द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश), श्रीमती अनिता गुंजियाल (अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय), श्रीमती गुंजन सिंह (सिविल जज सीनियर डिवीजन), जयेंद्र सिंह (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुद्रपुर), हेमंत सिंह (प्रथम अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन), नीरज कुमार (तृतीय अपर सिविल जज), रिजवान अंसारी (सिविल जज जूनियर डिवीजन), शंभुनाथ (प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन, रुद्रपुर), मनोज गर्व्याल (प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, काशीपुर), धर्मेन्द्र शाह (सिविल जज सीनियर डिवीजन, काशीपुर), श्रीमती पूनम तोड़ी (सिविल जज जूनियर डिवीजन, काशीपुर), सुश्री आयशा फरहीन (द्वितीय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन), सुश्री सृष्टि बनियाल (तृतीय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन, काशीपुर), सुश्री तृचा रावत (सिविल जज सीनियर डिवीजन, खटीमा), प्रकाश चंद (अपर सिविल जज, खटीमा), श्रीमती सुमन भंडारी (सिविल जज जूनियर डिवीजन, बाजपुर), सुश्री जहाँ आरा अंसारी (सिविल जज जूनियर डिवीजन, जसपुर), सुश्री रुचिका नरूला (सिविल जज जूनियर डिवीजन, सितारगंज) तथा कृष्टीका गुंज्याल (सिविल जज जूनियर डिवीजन, किच्छा) सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा लोक अदालत का सफल संचालन किया गया। लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के कुल 3339 मामलों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 3339 मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया तथा कुल 5,65,80,932 की धनराशि सेटल की गई। इसी प्रकार विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों में से कुल 5744 मामलों का निस्तारण लोक अदालत पीठों द्वारा किया गया, जिनमें कुल ₹ 10,39,11,559 की धनराशि का सेटलमेंट कराया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारियों, अधिवक्ताओं एवं आमजन की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ की गईं। साथ ही सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेन्द्र कुमार सागर द्वारा उपस्थित न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के लिए सूक्ष्म जलपान की भी व्यवस्था कराई गई। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराया गया तथा न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।
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